DA Hike 2026: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। AICPI-IW यानी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार, महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। इस बढ़ोतरी के बाद DA की दर 58% से बढ़कर 60% हो जाएगी। Cabinet की आधिकारिक मंजूरी मार्च 2026 के अंत या अप्रैल 2026 के शुरुआती दिनों में मिल सकती है।
महंगाई भत्ता क्या होता है और क्यों दिया जाता है?
महंगाई भत्ता (DA) वह अतिरिक्त राशि होती है जो सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी मूल सैलरी के ऊपर देती है। इसका उद्देश्य बाजार में बढ़ती कीमतों के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है। इसी तरह पेंशनधारकों को महंगाई राहत यानी DR दी जाती है, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित न हो। यह व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक स्वचालित सुरक्षा कवच की तरह काम करती है।
DA कैसे तय किया जाता है?
सरकार DA की दर तय करने के लिए AICPI-IW यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करती है। यह सूचकांक जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है। दिसंबर 2025 में AICPI-IW 148.2 पर स्थिर रहा और 12 महीने के औसत के आधार पर DA दर 60.33% बनती है, जिसे गोल करके 60% किया जाता है। सरकार साल में दो बार — जनवरी और जुलाई — DA की समीक्षा करती है।
सैलरी पर क्या होगा असर?
2% की DA बढ़ोतरी से यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो उसकी मासिक आय में लगभग ₹360 की वृद्धि होगी। जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अधिक है, उन्हें इससे अधिक लाभ मिलेगा। सालाना आधार पर देखें तो यह बढ़ोतरी ₹4,000 से ₹12,000 तक हो सकती है, जो वेतन स्तर पर निर्भर करेगी। इसके अलावा, यदि घोषणा में देरी होती है तो कर्मचारियों को जनवरी से मार्च तक का एरियर भी एकमुश्त मिल सकता है।
कितने लोगों को होगा फायदा?
इस DA बढ़ोतरी का लाभ 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और पेंशनधारकों को मिलेगा और कुल मिलाकर 1 करोड़ से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। पेंशनधारकों को DR के रूप में इतनी ही बढ़ोतरी मिलेगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक DA और DR का संशोधन मौजूदा नियमों के अनुसार जारी रहेगा।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है और उपलब्ध AICPI-IW आंकड़ों पर आधारित है। DA बढ़ोतरी की अंतिम दर, लागू होने की तारीख और भुगतान विवरण केंद्र सरकार की आधिकारिक कैबिनेट घोषणा पर निर्भर करेगा। कृपया किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले वित्त मंत्रालय या Department of Expenditure की आधिकारिक वेबसाइट पर अद्यतन जानकारी अवश्य जांचें।
